जिलाधिकारी अनुज सिंह की अध्यक्षता में विकास भवन स्थित बापू सभागार में विकास कार्यों एवं राजस्व कार्यों को लेकर मासिक समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में विद्युत विभाग की समीक्षा के दौरान विद्युत कनेक्शन और खराब ट्रांसफार्मर को लेकर विभाग स्तर से की जा रही लापरवाही और शिकायतों पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई।
उन्होंने कहा कि विद्युत विभाग के अधिकारियों द्वारा विद्युत कनेक्शन को लेकर बरती जा रही लापरवाही की वजह से आम जनमानस को समस्या हो रही है, जिलाधिकारी ने इस संबंध में विद्युत विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध प्रबंध निदेशक विद्युत को पत्र भेजने के निर्देश दिए हैं। कृषि विभाग की योजनाओं की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि कृषि बीज वितरण के लिए ब्लॉक वार कैंप आयोजित कराएं तथा स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में किसानों को बीजों का वितरण कराएं।
विगत माह में आयोजित बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के सम्बन्ध में निर्देश दिए थे कि अधिशासी अभियंता जनपद की ऐसी सभी सड़कों का सर्वे करा लें जिनका निर्माण कार्य अभी मेंटेनेंस अवधि के अंतर्गत है ताकि यदि उन मार्गों में कोई दिक्कत आती है तो संबंधित कार्यदाई संस्था से उस मार्ग को दुरुस्त कराया जा सके। जिलाधिकारी ने पूर्व बैठक में दिए गए इन निर्देशों के अनुपालन के बारे में अधिशासी अभियंता से जानकारी प्राप्त की तथा निर्देशित किया कि व्यापक सर्वे कराते हुए जनपद में 500 की जनसंख्या वाले ऐसे गांवों में सड़क निर्माण के लिए प्रस्ताव तैयार कराएं जो मुख्य मार्गों से अभी तक नहीं जुड़े हैं। जनपद में फैमिली आईडी बनाने के लिए विभागवार निर्धारित लक्ष्य की समीक्षा के दौरान मनरेगा, कृषि और समाज कल्याण सहित विभिन्न विभागों की धीमी प्रगति पर भी जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई तथा कहा कि अगले माह समीक्षा बैठक से पूर्व यदि लक्ष्य के सापेक्ष 50 प्रतिशत से कम फैमिली आईडी बनती हैं तो संबंधित विभागीय अधिकारियों को प्रतिकूल प्रविष्टि जारी कर दी जाएगी। जिलाधिकारी ने मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए की सभी गौशालाओं में सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य रूप से स्थापित करा दिए जाएं साथ ही उन्होंने गौशालाओं में हरे चारे की उपलब्धता, संरक्षित गौवंश में टीकाकरण तथा जल भराव की समस्याओं के समाधान को लेकर भी जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने कहा की नोडल अधिकारी नियमित रूप से गौशालाओं का भ्रमण करते रहें। श्रम विभाग द्वारा संचालित योजनाओं को लेकर जिलाधिकारी ने कहा कि श्रम विभाग के अधिकारी योजनाओं का व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार कराएं तथा पात्रता के आधार पर अधिकतम लोगों को योजना से लाभान्वित करें। बैठक में जिलाधिकारी ने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, पीएम कुसुम, आईसीडीएस, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, पारिवारिक लाभ योजना और गन्ना मूल्य भुगतान आदि के बारे में भी विस्तृत समीक्षा की। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी सुश्री मृणाली अविनाश जोशी और अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व श्रीमती ममता मालवीय सहित अन्य संबंधित अधिकारी गण मौजूद रहे।
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